Sadar Bazar Redevelopment: सांसद प्रवीण खंडेलवाल से व्यापार मंडल की बैठक, पुरानी दिल्ली के विकास पर बनी सहमति
रिपोर्ट हेमंत कुमार।
नई दिल्ली में सदर बाजार के व्यापारियों की समस्याओं और पुरानी दिल्ली के पुनर्विकास को लेकर एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें Praveen Khandelwal से फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेड्स एसोसिएशन का प्रतिनिधिमंडल मिला। इस प्रतिनिधिमंडल में कई प्रमुख व्यापारी नेता शामिल रहे, जिन्होंने क्षेत्र की जमीनी समस्याओं को विस्तार से सांसद के सामने रखा।
बैठक के दौरान अतिक्रमण, सीवर व्यवस्था, आधारभूत सुविधाओं की कमी और व्यापारियों को हो रही दिक्कतों जैसे मुद्दों पर गंभीर चर्चा हुई। व्यापारियों ने बताया कि सदर बाजार जैसे व्यस्त इलाके में अतिक्रमण और अव्यवस्थित ढांचा व्यापार को प्रभावित कर रहा है, जिस पर त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता है।
इस पर Praveen Khandelwal ने भरोसा दिलाया कि जल्द ही व्यापारियों की बैठक पुलिस विभाग और नगर निगम अधिकारियों के साथ कराई जाएगी, ताकि अतिक्रमण की समस्या का स्थायी समाधान निकाला जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि सीवर समस्या के समाधान के लिए दिल्ली जल बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर भेजा जाएगा और एक विशेष कमेटी गठित कर रखरखाव को बेहतर बनाया जाएगा।
शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हुई, जिसमें जैन समनोपासक स्कूल में डिजिटल बोर्ड लगाने की मांग रखी गई। इस पर सांसद ने आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के लिए पत्र देने को कहा और आश्वासन दिया कि जरूरत के अनुसार डिजिटल सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
बैठक का सबसे महत्वपूर्ण पहलू पुरानी दिल्ली के री-डेवलपमेंट को लेकर सामने आया। Praveen Khandelwal ने बताया कि दिल्ली के सभी सांसदों ने इस विषय पर केंद्रीय मंत्री Manohar Lal Khattar से मुलाकात की है। इसके अलावा उन्होंने गृहमंत्री Amit Shah के साथ भी सदर बाजार के पुनर्विकास की योजना पर विस्तार से चर्चा की है।
सांसद ने स्पष्ट किया कि पुरानी दिल्ली के सभी प्रमुख बाजारों का चरणबद्ध तरीके से पुनर्विकास किया जाएगा। साथ ही मुख्य सड़कों को नोटिफाई कराने की प्रक्रिया भी तेज की जाएगी, जिससे सीलिंग की समस्या का स्थायी समाधान हो सके और व्यापारियों को बार-बार की अनिश्चितता से राहत मिले।
उन्होंने कहा कि व्यापारी देश की राजधानी की आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ हैं और उनका उद्देश्य है कि हर व्यापारी बिना किसी भय के, सम्मान के साथ अपना व्यापार कर सके। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएगी और विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा।
